welovenepal.com Nepali Time
Annapurna Area
कताबाट आयो संघीयताको एजेण्डा?

पहिले ११८ र अहिलेको जनगणना अनुसार १२५ जातजातिको नेपालमा अझै पनि ८ जाति छुटेको सवाल छलफलमा आइसकेको छ। यी सबै जातिको हक र अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्छ, कुनैपनि जातिले राज्यले आफूलाई अन्याय गरेको अनुभूति गरिनु हुन्न। यस्तो वातावरण कसरी सम्भव छ? मूल मूद्धा यही हुनुपर्नेमा जातजातिलाई हकाधिकार नदिने तर जातीय राज्य हुनुपर्छ भनेर उचाल्ने राजनीति र त्यही राजनीतिक चाल बाजीको आगोमा घ्यू थप्ने विदेशी डलरदाताहरूले झण्डै नेपालमा जातीय हिंसा गराएर रक्तपात मच्चाएको हो, नेपालमा क्षेत्री, बाहुनले राज्यमा हालीमुहाली गर्दै आएको देखिन्छ।

यसको मतलव यो होइन कि अन्य जातिले मौका पाएनन् अथवा क्षेत्रीबाहुनले शोषण गरेका छन्। शोषणको स्थितिलाई समाप्त पार्न एक जातिले अर्को जातिलाई ‘काशी जा अथवा फाँसी जा’ भनेर हुँदैन। फासिज्मको जस्तो नारा लगाएर समानता जन्मदैन, कुनै जातिको हकाधिकार कायम पनि हुँदैन। प्रत्येक जाति नेपाली हो र प्रत्येक जातिले समान अवसर पाउनका लागि राजनीतिक सोच, त्यही प्रकारको राज्यसंरचना र नीति बन्नुपर्छ।

एकल जातीय संघीयता कायम गरेर अथवा एउटा जातिलाई विशेष आरक्षण दिएर समानता कायम हुनसक्दैन। यसतिर विशेष ध्यान दिनुपर्छ। स्मरणीय छ, संविधानसभा किन मारियो, संविधानसभाले किन संविधान बनाउन सकेन भन्दा ठूला दलहरूभित्र सबै जातिलाई समान अवसर दिएर र सबै जातिको हक, पहिचान, अस्तित्व कायम गराउने योजना नै तिनीहरूसँग थिए। ठूला दलहरू जाति जाति भिडाएर ‘लड्डु लडे, झिल्ली झडे’ स्थिति सिर्जना गराएर सत्ता र शक्तिको आनन्द लिन चाहन्थे। बुझ्नैपर्ने यथार्थ हो यो।

कृष्ण हाछेथुँले केही समयअघि एक अध्ययन गरेका थिए। त्यो अध्ययन रिपोर्टअनुसार नेपाललाई संघीय राज्यमा बदल्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा २४ प्रतिशतले मात्र मतदान गरे। जातीय आधारमा स्वशासन दिनुपर्छ भन्नेहरू ८.५ प्रतिशतमात्र देखिए। एकात्मक राज्य राखिनुपर्छ तर सबै जातिको हक स्थापित हुनुपर्छ भन्नेमा सबै जातिको बहुमतले समर्थन गरेको देखियो। गजव त के छ भने नेपालमा संघीय राज्य प्रणाली बुझ्ने व्यक्ति २५ प्रतिशतमात्र रहेछन्। यस तथ्यले के स्पष्ट गर्छ भने सबै जातिले खोजेकोजस्तो हकाधिकारको स्थापनाको ओखती संघीयता होइन, यस्तो संरचनाले बिबाद मात्र बढाउँछ।

संघीयता: जनआन्दोलनको एजेन्डा नै थिएन। जनआन्दोलनका बेलामा कुनै पनि राजनीतिक दल अथवा नागरिक समाज अथवा अन्य पेशागत, व्यवसायीहरूले संघीयताको उच्चारणै गरेका थिएनन्। जब जनआन्दोलन सफल भयो, राजतन्त्र जनताका अगाडि झुक्यो, त्यसपछि सुरु भएको लोकतान्त्रिक शासनकालमा एकाएक संघीयता जन्माइयो। अथवा भनौं, एक नेपाल, एक नेपालीलाई टुक्य्राउने राजनीतिक चाल निस्कियो। अव संघीयता बिबादमा आइसक्यो।

संघीयता राज्य संचालनको बिधि बनाउने हो भने पनि आपत्ति छैन तर नेपाली एकता र नेपाली सद्भावलाई नखल्बल्याउने गरी संघीयताको संरचना निर्माणमा ध्यान पुर्‍याउन जरुरी छ। संघीयता मीठो शव्द बनिसकेको सन्दर्भमा यो बिबादलाई राज्य पुनर्संरचनामा त्यत्तिकै मिठासका साथ सिर्जना गर्नु राजनीतिक र नागरिक समाजको दायित्व हुनपर्छ। संघीयताको सिर्जना गर्दा नेपाली–नेपालीवीच रक्तपातको खतरा कदापि आउनुहुन्न।

धर्मरत्न श्रेष्ठ