welovenepal.com Nepali Time
Annapurna Area
विश्वशक्तिको रणनीतिक मैदान

१९४५ मा गठन भएको संयुक्त राष्ट्र संघमा नेपालले १९५५ मै सदस्यता प्राप्त गरेको हो। त्यो समयदेखि नेपालको विश्वजगतमा राष्ट्रिय व्यक्तित्व निर्माण हुँदै आएको हो। पहिलो बहुदलीय आमनिर्वाचन मध्यावधिमा दुर्घटनाग्रस्त भएपछि २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि (१९९६ फेब्रुअरी १३) मा माओवादी जनयुद्ध सुरु भयो र त्यस जनयुद्धको रक्तपातपूर्ण घाउसहितको नेपालको संक्रमणको ओह्रालोयात्रा पहिलो संविधानसभाबाट पनि समाप्त हुनसकेन। दोस्रो संविधानसभाबाट राष्ट्र स्वस्थ हुन्छ कि हुन्न, संशय बढेको छ।

समर्थवान राष्ट्रहरुको हार्दिक सहयोग र उत्साहजनक जनसहभागिताबाट दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो त्यसपछि पनि नेपालमा लोकतान्त्रिक सुशासनको घाम झुल्केन, झुल्कने विश्वास पलाउन सकेको छैन। जनमत र जनविश्वास प्रसव बेदनामा छटपटिरहेको छ, जनमत र जनविश्वासबाट बरण भएकाहरु संविधान निर्माणको संकल्प मार्गतिर उन्मुख देखिदैनन्।

निर्वाचनको २ महिना ४ दिनपछि माघ ८ गते (जनवरी २२) संविधानसभाको बैठक सुरु भयो, ‘ढिलो होस्, शुभ होस्’ त्यस्तो भएन, नेपाललाई कसरी अघि बढाउने भन्ने सम्बन्धमा जनप्रतिनिधिहरुले गम्भीर चासो नदेखाउँदा जनतामा भएको विश्वास अभिप्रेरित हुन सकेन। के नेपालको भाग्यमा उज्यालो भविष्य छैन? नेपाल असफल भइसक्यो? नेपाली जनजनमा स्वाधीनताको भाव छ तर किन नेपालजस्तो स्वतन्त्र मुलुक पारदर्शी पराधीनताको दाम्लोमा बाँधिएर पशुजस्तो जीवन बाँच्न बाध्य छ? स्वतन्त्र छ, स्वतन्त्रताको बेग हान्न सक्दैन? दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनको सफलतापछि राजनीतिक असफलताका श्रृङ्खलाका परिदृश्यले उपरोक्त प्रश्नलाई यक्ष प्रश्न बनाएका छन्।

सभासद् पद राजनीतिक लज्जा पनि लज्जित हुनेगरी हाटबजारको बस्तु बन्यो। बनारसको छिल्लीएको गल्लीका तवाइफजस्तो दृश्य थियो त्यो। जातीय विग्रहको समन, राजनीतिक बिसंगतिको अन्त्य र संविधान, बिधियुक्त समाज र निर्माणको आरम्भजस्ता शुभचिन्तनहरुको सुखानुभूति कतै देखिन्न। राजनीतिक दलहरु जनादेशको चेतनाबाट चेतेनन्, जनमतमा टेकेर उभिएनन्।

छिनछिनमा नागरिक सर्वोच्चता, स्वाधीनता र स्वाभिमान कुण्ठित भइरहेको छ। लामो समयदेखि दिशाहीन राजनीतिक नीति र खस्कदै गएको नैतिकता दोस्रो संविधानसभासम्म आइपुग्दा पनि सम्हालिएन। द्वन्द्वको अन्त्य, शान्त सहमतिको सुन्दरताबाट सहज लोकजीवन खोजेका जनताको अपेक्षा उपेक्षित भइरहेकै छ।

बल्ल बल्ल माघ २६ गते ७ बुँदे सहमति गरेर कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने सहमति गर्‍यो एमालेले। सहमतिका आधारहरु असंवैधानिक, संवेदनहीन भएकाले यो सरकारले संविधान निर्माणमा सकारात्मक भूमिका निर्वहन गर्ने दह्रो आधार देखिन्न। एमालेले सत्ताप्रति बगाएको र्‍याल त्यसको कारक बनेको देखिन्छ। हामीले देश र देशवासीलाई के दिनुपर्छ? के दिन सकिन्छ? राष्ट्रबाट लिनमात्र जानेका हाम्रा नेताहरुले यो जिम्मेवारीबोध यसपटक पनि ग्रहण गरेनन्।

हिजोका दिनहरु मानवीय मूल्य र मान्यताको हत्यामा बिते, लोकतन्त्रको बाजा बजाइयो, राजतन्त्र र धर्म फालियो, समानुपातिक भनियो। संविधानसभाको चुनाव भएपछि देशमा उज्याला दिन आउँछन् भन्ने सपना देखाइयो। दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भइसक्दा पनि शान्ति, समानता र मानवीयतायुक्त बिहानी आएन। नेपाली जीवनहरु भययुक्त छन्, असमान्य छन्। आज पनि केही गरौं, के गर्नुपर्छ, गरिखान पाइन्छ भन्ने भाव कुनै युवाको अन्तरमनको छविछायाँ तिनको मुहारमा प्रतिविम्बित भएको देख्न पाइन्न। यो देशमा भविष्य छैन भन्दै युवाजमात हुलका हुल विदेशतिर पलायन भइरहेका छन्। लोकतन्त्र यी कहालीलाग्दा दृश्य किन देख्दैन?

नेपाली इतिहास भनेको विदेशीको भय देखिनासाथ एक भएर जुट्थे, अरु बेलामा हैसियतअनुसार गरिखान्थे। आज पनि त्यो गुण नेपालीमा छ। भारतले हस्तक्षेप गर्‍यो भनेपछि त्यहाँ जातपातको कुरा देखिन्न, राष्ट्रिय आत्मरक्षामा सबै एकजुट हुनेगर्छन्। यो एकतालाई माओ, मार्क्स, लेनिनका नाममा सर्वहारा साइनबोर्ड झुण्ड्याएर चङ्ख कम्युनिष्टहरुले आफूतिर ताने, शक्तिशाली बने। प्रचण्ड अथवा एमाले त्यही शक्तिपुञ्जको कमरेड दियालो हो। आँखा तिरमिराउने आणविक उज्यालोका सामु कमरेड दियालोले थेग्दैन, थेग्ने भए रुस दस टुक्रा हुने थिएन।

महान विचारक थिए माओ, लेनिन र मार्क्स। तर, त्यो विचारले जीवनको सफलता देखाउन र दिलाउन सकेन। विचार मर्दैन, ती विचार छन्, बोधो विचारका रुपमा। रुसमै लेनिनका सालिक ढालिए। कम्युनिष्ट शासकहरु टिक्न सकेनन्। इस्पाती धार र शक्ति प्रजातन्त्र नै प्रमाणित भयो। नेपालीलाई राष्ट्रवादमा अथवा सर्वहारावादमा एकतावद्ध पार्नसक्ने जोडनलाई प्रजातन्त्रका पक्षमा शक्तिशाली बनाउन सकियो भने नेपालको भविष्य उज्यालो हुनसक्छ। सवासय भन्दा बढी जाति रहने यो मुलुकको अँध्यारो फार्ने यही अन्तिम बैकल्पिक औजार हो।

यो उपायलाई बिखण्डन, बिभाजन, बिसंगतिपूर्ण रुपमा छिन्नभिन्न पार्न अन्तर्राष्ट्रिय र खासगरी कम्युनिष्ट शक्तिहरु लागेका छन् र उनीहरुको रणनीति नेपाललाई छिनछिनमा र दिनदिनमा चक्रब्यूहमा पारिदै र मारिदैछ। चक्रव्यूह र चक्रवातबाट एसियाको यो सामरिक महत्वको प्राकृतिक थलो रणनीतिक मोर्चा बनिसकेको छ। यसैको प्रदूषणले नेपालको सुन्दरता र बुद्धको जन्मभूमि अशान्त छ, अन्यौलग्रस्त छ। यो कुहिरीमण्डलबाट पार पाउन प्रजातान्त्रिक भविष्य खोस्रदै सहमतिको खोज गर्ने समयमा कुण्ड कुण्ड पानी, मुण्ड मुण्ड बुद्धि भनेझैं भिन्न दलीय नेताहरुवीच सत्ता–द्वन्द्वको ज्वारभाटा टकराइरहेका छन्।

हामी संविधान निर्माण गर्न प्रजातान्त्रिक राजमार्ग खनिरहेको यो बेलामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय कूटनीतिक लक्ष्मणरेखा बाहिर सक्रिय देखिन्छन्। हाम्रा नेताहरु दूतावासबाट व्यक्तिगत लाभ लिन्छन् र दिएका ती लाभलाई दूतावासहरु हस्तक्षेप गर्ने अवसर बनाउँछन्। खासगरी चीन, भारत, अमेरिका र युरोपियन युनियनका सदस्य राष्ट्रका प्रतिनिधिहरु। उनीहरु आफै धामी, आफै झाँक्रीका रुपमा समाज धमिल्याएर प्रश्न गरिरहेका छन्– संविधान बन्छ? राजनीतिक स्थिरता स्थापित हुन्छ?

सबैभन्दा बढी छटपटी चीनलाई छ। चीन नेपाली राजनीतिभित्र भरोसा खोजिरहेको छ। चीन नेपालको स्थिरताको आवरणमा नेपालबाट चीनको असुरक्षाका मिहिन धाँजाहरु थुन्नसक्ने भरपर्दो सहायक खोजिरहेको छ। नेपालबाट सुरक्षा चुनौती न्यूनिकरण गर्न र दक्षिण एसियामा प्रभाव बिस्तृतिकरणका लागि चीन कम्युनिष्ट पार्टीको अठारौं बैठकका निर्णयहरु ‘छिमेकीसँग निकटता’ लाई सुरक्षाकवच बनाउन जुटिरहेको छ। सन २०२० भित्रै ठूलो अर्थतन्त्र र सैन्यतन्त्रमा रुपान्तरण हुन गइरहेको चीन र उसको आर्थिक र सुरक्षा कूटनीति संसारमा फैलिनु स्वभाविक हो। नेपालतिर चीन रेलमार्ग र सडकमार्गको सहज पहुँचलाई बढी महत्व दिइरहेको छ। आँखा झिमिक्क नगरी नेपालमा हेरिरहेको चीनको चीलको आँखा विश्लेषकका लागि रोचक र भारत, अमेरिका, युरोपका लागि घोचक घटना भइरहेकोछ।

नेपालमा कसरी सुरक्षाढाल निर्माण गर्ने भन्ने रणनीतिको एक भाग सीमाक्षेत्रमा उसले थालेको आर्थिक सहयोग बिस्तार पनि हो। चीनले सुरु गरेको नेपाल–चीन सीमा जोडिएका क्षेत्रका बासिन्दालाई दिने गरेको ‘कामका लागि खाद्यान्न’ कार्यक्रमको भोलुम बढाएको छ। र, यसपटक आफ्ना सिमाना जोडिएका क्षेत्रका निर्वाचित सभासदहरुलाई संविधानसभाको बैठक नबस्दै रात्रिभोज नै खुवायो। केही सभासद्लाई चीन घुमाउन लैजानै लागेको छ। यी कार्य गर्न चीनले किन्चित अप्ठेरो मानेन। मीठो खान र राम्रो लाउन आफूले आफैलाई हलुका भएको अनुभूत गर्न नसक्ने विवेकहीन चरित्र भर्खर निर्वाचित सभासदमा पनि देखियो।

चीनले आफ्नो सुरक्षा घेराप्रति र सम्भाबित सुरक्षा चुनौतीप्रति गम्भीरताको सन्देश दिएको छ। नेपालविज्ञ र बेइजिङबाट एसियाक्षेत्र हेर्ने गोहाङ र आइपिङजस्ता हस्ती पटक पटक नेपाल आएर बहिष्कारवादी बैद्य र चुनावमा सहभागी भएर पनि बिद्रोही अभिव्यक्ति दिइरहेका प्रचण्ड तथा ठूला र मझ्यौला पार्टी कांग्रेस, एमाले मात्र होइन, सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुखलाई भेटेर चीनको चासो बताइसकेका छन्। एकलजातीय, जातीय संघीयताको अडानबाट कम्युनिष्टहरु किन पछि हटे भन्ने सन्दर्भमा पनि चीनको सुरक्षाचासोको गुत्थी जोडिएको देखिन्छ।

नेपालमा संवैधानिक स्थिरताको खोजीका आवरणमा चीनको प्राथमिकता प्रस्तुत हुनु महत्वपूर्ण छ। किनभने नेपालमा कार्टर सेन्टरपछि क्लिन्टन फाउन्डेसन समेत भित्रिसकेको छ, भारतको सुरक्षा सल्लाहकारमा चीनविज्ञ (श्यामशरण) र नेपालमा दक्षिण एसियाविज्ञ (रञ्जित रे) राजदूत बनेर कार्यरत रहेको स्थितिमा सुरक्षा चासो हाम्रो पनि छ भनेर रणनीतिक रुपमै चीन सघन रुपमा नेपालभित्र प्रवेश गरेको छ। यी दृष्टान्तमा चीनको आक्रामक शैली देखिन्छ र यो झस्काउने खालको छ। भारतीय प्रभावभन्दा पनि चिनियाँ प्रभाव नेपालमा बढ्नु झन बढी खतरा हो। बाइबल विज्ञ भन्छन्– ‘एक्काइसौं शताव्दीमा मंगोलियन रेस बढ्नेछ।’

अमेरिकालाई स्वयंसेवक परिचालन, कार्टर सेन्टर र आइएनजीओहरुबाट लक्षित अभिष्ठ प्राप्त भइरहेको छैन र हालैमात्र नेपालमा वाशिङटनका मेयरका विशेष सल्लाहकार हेमराज आचार्यमार्फत क्लिन्टन फाउन्डेशन खोलिएको छ। त्यसो त नेपाल र नेपाली नीति निर्णायकहरुबारे पर्याप्त ज्ञान भएका राजदूत पिटर डब्लु बोडे र उनको नेतृत्वको सक्षम अमेरिकी दूतावास टिम अमेरिकी लक्ष्यभेदनमा ‘अर्जुन क्षमता’ राख्छन्। अमेरिका नेपालमा स्थापित अपारदर्शी सामरिक पश्चिमा मोर्चालाई अभेद्य किल्ला बनाउन चाहन्छ। यद्यपि सन १९७१ मा दलाई लामा (१९५९ देखि भारतमा शरणार्थी बनेका) को तिब्बत स्वतन्त्र गराउन वाङ्दीलाई अघि सारेर नेपालबाट ‘चीन विद्रोह’ को शंखघोष गरेका थिए।

यो विद्रोहमा अमेरिकाको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको ऐतिहासिक तथ्य हो। तत्कालीन राजतन्त्रको निर्देशनमा नेपाली सेनाले वाङ्दी विद्रोह समन गरिदियो। त्यसपछि दलाई लामाको बिद्रोह भारतको धर्मशालाको पर्खालभित्रबाट बाहिर निस्कन सकेको थिएन। (त्यो भियतनाम विरुद्धको युद्धजस्तो तीतो अनुभव भएको हुनपर्छ अमेरिकालाई।) २०५८ जेठ १९ गतेको दरवार हत्याकाण्डपछि (राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य, युवराज दीपेन्द्र, अधिराजकुमार निराजन, अधिराजकुमारी श्रुती, धीरेन्द्र शाह, अधिराजकुमारी शान्ति, अधिराजकुमारी शारदा, कुमार खड्गबिक्रम र अधिराजकुमार जयन्ती मारिएको र अधिराजकुमारी शोभा, ज्वाईँ गोरखशमेशर, अधिराजकुमारी कोमल शाह, अधिराजकुमारी केतकी चेस्टर र जयन्ती शाह घाइते भएको रहस्यमय) राजा बनेका ज्ञानेन्द्रले चीनको आग्रहलाई स्वीकार गरेर र आफूलाई चीनको समर्थन प्राप्त होस् भन्ने अभिलाषासहित दलाई लामाको अघोषित प्रधानमन्त्री कार्यालय ‘लाजिम्पाटको खानसार’ बन्द गरिदिए।

त्यसपछि मात्र हो, नेपालको राजधानी काठमाडौंमा तिबेतियन शरणार्थीहरुले सडक बिद्रोह केन्द्रीत गर्न थालेका। यो संगठित बिद्रोह जारी छ। तिनको संगठन भित्रभित्रै भुसको आगोझैं सल्कदैछ र उत्तरी सीमाक्षेत्र र खासगरी मुस्ताङ क्षेत्रमा बिद्रोहीहरुलाई सशस्त्र तालिम दिएका र सीमा गुम्बाहरुमा हतियार थुपारिएका खबरहरु समाचारमा आइरहेका छन्। नेपालबाट वर्षेनी हराएका बालबालिकाहरुमध्ये केही र तिब्बती बच्चालाई धर्मशाला पुर्‍याएर युद्धतालिम दिइरहेको चर्चा पनि छ।

समय समयमा गजबको परिदृश्य के पनि देखिन्छ भने काठमाडौं कार्यक्षेत्र रहेका शक्ति राष्ट्रहरुका प्रतिनिधि राजदूतहरु मुस्ताङ जान मन पराउँछन्। मुस्ताङ नै किन? चिनियाँ राजदूत याङ हाउलानदेखि वर्तमान राजदूत ऊ चुन्ताईसम्म यस मामिलालाई विशेष निगरानी गरिरहेका छन्। चिनियाँ दूतावासले काठमाडौंस्थित चाइना स्टडी सेन्टर र नेपाल–चाइना सोसाइटीलाई विशेष अध्ययन र रणनीतिक भूमिका निर्वाह गराइरहेको बताइन्छ। (चर्चामा रहेका अन्य संस्थाहरुमा अरनिको सोसाइटी, कल्चरल नेट, चाइना एडुकेशन काउन्सिल, नेपाल–चाइना कमर्सियल काउन्सिल, हिमालपार कमर्शियल विङ, नेपाल चाइना फ्राइण्डसिप एसोसियसन, युथ अर्गनाइजेशन, नेपाल नाइना मिडिया फोरम, नेपाल चाइना सोसाइटी, नेपाल पत्रकार संघ, कल्चरल काउन्सिल, मुस्लिम दोलखा, लुम्बिनी छन्।)

यी दुबै संस्थाहरु चिनियाँ मिसन बोकेर दक्षिणी सीमातिर फैलदै गएको दावी भारत, साउथब्लकको छ। पाकिस्तानले पनि चीनकै मिसनभित्रबाट आफ्ना गतिविधि बढाएको धारणा ‘हिज माष्टर्स भ्वाइस’का रुपमा स्थापित केही विद्वानहरुले दिने गरेका देखिन्छ। चीनले भारतलाई मधेसका २१ जिल्लाको मधेसी राजनीतिभित्र आफ्नो पकड बिस्तार भएको नमीठो स्वाद चखाउन थालेको लामो समय भइसक्यो। अर्थात नेपालमा बढेको भारतको आर्थिक बिस्तार देखिन्छ, भत्कदै गएको कूटनीतिक प्रभाव र पर्खाल देखिदैन।

सत्य हो, नीतिनिर्माता नेतृत्व र कार्यान्वयन गर्ने प्रशासक दुबैतिर र खुला सिमानाका कारणले नेपाली जनजीवनमा पनि भारतको प्रभाव व्यापक छ। भारत कतिसम्म मूर्खता गरिरहेको छ भने नेपालले भारतसँगको मित्रतालाई अवमान्ना गर्नैसक्दैन, तर भारत यो यथार्थ र नेपालीले खोजेको सम्मान दिन छाडेर अतिक्रमण बढाउने र दलाल उत्पादन गर्ने ब्रिटिशकालीन कूटनीतिक उद्यमतिर उन्मुख छ। भारत नेपालमा जस्तोसुकै निर्णय गराउन पनि सक्छ तर भारतको चौतर्फी हस्तक्षेपका प्रति घृणा उत्तिकै व्याप्त छ।

नेपाललाई अझ बलियोसँग पकडमा राख्न भारतीय राजदूत रेको (अर्थविद) नेतृत्वमा भारत रणनीतिक योजना बिस्तार गरिरहेको छ। सन २००२ देखि २००६ सम्म पटक पटक नेपाल आएका रेले ९त्जयचबलनबि(ःगकतबलन(ःगपतष्लबतज(प्बनदभलष्० टे्रकिङ टुर गरेका छन्। अव हेर्नुछ, उनले तिब्बती बिद्राहको तोक्मा टेकेर अमेरिकी उक्साहटमा मुक्तिनाथ–बेइजिङ ट्रेकिङ् कसरी पूरा गर्नेछन्? यो पनि यथार्थ हो कि आजकल भारतीय सरकार नेपालबारे छलफल नै गर्दैनन्। यो सबै जिम्मा भारतले श्याम शरण, देव मुखर्जी, केभी राजन, एसडी मुनीजस्ता खुनी प्रकृतिका नेपालविज्ञ र साउथब्लकका कर्मचारीलाई दिइएको छ।

ती कर्मचारीहरु नेपाललाई धृतराष्ट्रशैलीको अंकमाल गर्नतिर उत्साहित देखिन्छन्। (प्रेमपूर्ण अंकमाल गरेर कच्याककुचुक पारिदिने) यसको ताजा र सानो दृष्टान्त मंसिर ४ को निर्वाचन र त्यसपछिको राजनीतिक परिदृश्य पनि हो। यो निर्वाचनमा भारतको सहयोगी हातमात्र देखियो। भारतले यति सफायासँग जादुगरी देखाइदियो कि भारतविरोधी कम्युनिष्ट वा राष्ट्रवादीहरुले समेत भारतीय योजनाको छेउटुप्पोको भेद र भेउ नै पाएनन्। यो निर्वाचन परिणामबाट प्रचण्डको अहंकारी शिरफुल झर्‍यो, अतिवादी कम्युनिष्टहरु छाङाबाट खसेेजस्ता भए। तेस्रो शक्तिले पाउने सभामुखसम्म पनि पाएनन्। २२ वर्षदेखि स्थापित पार्टी नेतृत्व, भारतकै संरक्षणमा भएको १० वर्षे जनयुद्धको उपलब्धि र ०६३ सालपछिको प्रचण्डको राजनीतिक बादशाही हुरीको डुङ्गा बन्न पुगेको छ।

नेपालका पचहत्तरै जिल्ला समेटेर शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकासको आवरणमा भारतीय दूतावासले सिधै परिचालन गरेको ४७५ आयोजनामा ६५०० सय करोडको आर्थिक लगानी, (यो सुविधा सन २००३ मा सूर्यबहादुर थापाको नेतृत्वको सरकारले भारतका प्रम अटलविहारी बाजपेयी सरकारसँग सम्झौता गरेर दिएको) नेपालमा संगठित मैत्री संघहरु र भारतीय गोर्खामा कार्यरत ४० हजार नेपाली सिपाहीहरु र वर्षको २२ सय करोड पेन्सन बुझ्ने पूर्वगोर्खा सैनिक परिवारको परिचालनमात्रले पेरिसडाँडाको ‘मेजर’ शक्ति धरासायी बन्नपुग्यो र एमाओवादीलाई (प्रत्यक्ष २६, समानुपातिक ५४) राप्रपा नेपालको स्तरमा (समानुपातिक २४ सभासद्) झारिदियो। नेपालका कम्युनिष्टहरु जनसमर्थनसहितका राजनीतिक बाघ होइनन्, १२ बुँदे दिल्ली सम्झौताको डोरीले हातखुट्टा बाँधिएका बाघ अनुहारका बनबिराला रहेछन् भनेर सहजै बुझ्न सकिन्छ।

नेपालको यथार्थता: नेपालको उच्च हिमाल र पहाडी भौगोलिक क्षेत्र सिङ्गो एसियालाई निगरानी र नियन्त्रण गर्न सकिने सामरिक महत्वको क्षेत्र मानिन्छ। दक्षिणको भारत र उत्तरको चीन ठूलो जनसंख्यासहितको आर्थिक र सामरिक प्रतिस्पर्धी भएकाले पनि पश्चिमा दृष्टिमा नेपाली भूमिले गडी र गौडाको महत्व राखेको हो। खासगरी अमेरिका आफूलाई विश्वशक्तिमा कायम राख्न उर्लदो जनसंख्यासहितको आर्थिक र सामरिक शक्तिलाई पाउरोटी काटेझैं टुक्य्राउने दूरगामी योजनामा लागेको अनुभूति गर्न सकिन्छ। झट्ट हेर्दा ‘भारत–अमेरिकी एक्सिस’ देखिए पनि अन्ततोगत्वा चीनविरुद्धका अमेरिकी बाकन्याकबाट (काँडेपञ्जा) भारत सुरक्षित रहन्छ भनेर मान्न सकिन्न।

रुसलाई छाडेर अमेरिकाको मित्रताको लाभ उठाउँदै आणविक शक्ति बन्दै गएको भारतले भविष्यको खतरातिर ध्यान दिएको देखिन्न। भारत नेपाललाई आफ्नै साँचोमा ढाल्न र चीनको प्रभाव पर धकेल्न चाहन्छ। शान्त कूटनीतिले चिनिएको चीन पारदर्शी रुपमा नेपाल प्रवेश गरिसकेको छ र उसको सम्पूर्ण शक्ति चीनको सुरक्षाखातिर खर्चिदै छ। चीन आफ्नो बलियो पकडका साथ नेपालमा उपस्थित भइरहेको छ।

१२६ भन्दा बढी जाति बसोबास गर्ने नेपालमा गणतान्त्रिक, धर्मनिरपेक्ष हुनुमा युरोप, अमेरिकाको क्रिश्चियानिटीको सशक्त अवधारणाको बिजय थियो भने भारतको स्वार्थको पनि सामुहिक जीत थियो तर चीनले आफ्ना स्थापित नीतिलाई परिमार्जन गरेर दक्षिण एसियानीति निर्धारण गरिसकेको सन्दर्भमा आगामी दिनमा शक्तिराष्ट्रहरु यही भूमिमा टकराहट गर्न सक्छन् र कूटनीतिमा कमजोर नेपाल असन्तुलित र असक्षम पररराष्ट्रनीतिका कारण गहुँ पिसिदा घून पिसिने खतराबाट बच्न सक्ने देखिन्न। सरकार, शासकीय पद्धतिसहितको संघीय संविधान निर्माणमा समेत विदेशी प्रभाव निर्णायक हुने वातावरण बनिसकेको छ। बेलायतको डिआएफआइडीदेखि स्केण्डिनेभियन मुलुकहरु सिधै जातिवादको आगो दन्काउँदा पनि नेपाली शक्ति भनेको एकता हो र त्यो नेपाली एकताको शक्तिको प्रभावकारिता कायम राख्न सकेको देखिन्न। अदूरदर्शी राजनीतिका कारण एकताको मानसिक बिभाजन भइसकेको छ।

यद्यपि चीन र भारत नेपालबाट राजसंस्था समाप्त पार्दा (२०६५ जेठ १५) घाटा भयो कि नाफा, नोक्सानी अनुभव गर्दै क्षतिपूर्ति कसरी गर्ने र नेपालमा आफ्नो पकड र प्रभाव विस्तार गर्ने योजनामा लागेका छन्। ५३७ भन्दा बढी राजतन्त्र उन्मूलन गरेर बनेको भारतलाई एउटै भय छ कि राजसंस्थाको रिक्त स्थानमा चीन स्थापित हुने त होइन? चीनलाई सफल हुन नदिन यतिखेर दिल्लीका नेपालविज्ञहरु र पश्चिमा शक्ति माथापच्ची गर्न थालिसकेका छन्।

चीनमा १९११ मा राजतन्त्र समाप्त पारेर प्रथम राष्ट्रपति बनेका सनयात सेनको राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजसुधारका नीति अख्तियार गरेर लीपेङले खुला गर्दै गएको चीन चिकपाको १९औं बैठकबाट घोषित ‘क्षिमेकीसँग निकटता’को नयाँ नीतिमार्गबाट नेपालमा फेरि राजतन्त्रकै पक्षमा उभिनसक्ने आहट चीनबाट आउन थालिसकेको छ। २०७० माघ ८ गते भारतका इन्दिरा गान्धीदेखिका विश्वासपात्र र पूर्वराजावादी सूर्यबहादुर थापाले दोस्रो संविधानसभाको प्रथम बैठकमा भने– सचेत र सतर्क नहुने हो भने इतिहास दोहोरिन सक्छ। कतै थापाको मुखबाट ‘आकाशवाणी’ भएको त होइन? दोस्रो संविधानसभाको लथालिङ्गे पारा र सरकार गठनमा देखिएको झगडाले पनि धेरै संकेतहरु गरेका छन्।

राजनीतिक दलहरु भारत र चीनवीच समदूरीको सम्वन्ध राखेर नेपाललाई ट्रान्जिट प्वाइन्ट बनाउने र लाभ लिने नीति कार्यान्वयन गर्न तैयार भएका थिए। गिरिजाको अवसान, प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, डा.बाबुराम भट्टराई र खिलराज रेग्मीको (कम्युनिष्ट र कम्युनिष्ट प्रेरित) ६ वर्षको भागबण्डे आपसी सत्ता र शक्ति संघर्षले त्यो तैयारी तुहिएको हो। सुशील भद्र छन्, त्यसैले उनका मार्गमा उनकै पार्टी र एमालेले धराप थापिरहेका छन्। नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति र समदूरीको सिद्धान्त नाममात्रमा सिमित हुनपुगेको छ।

नेपालको परराष्ट्रनीति हाँस न कुखुराको चालमा लथालिङ्ग भइसकेको छ। नेपालमा भारो–अमेरिका र चीनका स्वार्थीय प्रतिस्पर्धा बढेका छन्। नेपाल राष्ट्रसंघको सम्मानित सदस्यता र स्वाधीनताको हैसियत गुमाउँदै तमासे र तरल बन्नपुगेको छ। भारत सीमानाकामा नेपालीलाई गिजोलेर र सीमा अतिक्रमणबाट नेपाललाई आवेगमा ल्याएर आफ्नो नदी जडान योजना सफल पार्न तीव्रताकासाथ काम गरिरहेको छ। ब्राजिलपछिको जलस्रोतको धनी नेपाल अन्धकारमा छ। नेपालका पानी र प्राकृतिक स्रोतको दोहन ‘हरित’ भारतका लागि अनिवार्य हस्तक्षेपका विषय बनेका छन्। हाम्रा नेताहरुलेे स्व–स्वार्थरक्षा गर्न नसकेका कारण चीनले तिब्बत र नेपाल भएर भारततिर बग्ने नदीलाई चीनका पानी अभाव क्षेत्रमा मोड्ने अकल्पनीय योजनाहरु बनाएको समाचार सार्वजनिक भएका छन्।

यसैवीच चीनले नेपालको रसुवामा रेलमार्ग जोड्ने, रसुवा र तातोपानीमा ठूला सुख्खा बन्दरगाह बनाइदिने, एयरपोर्टदेखि लुम्बिनी विकास (एपेक एफ), सञ्चार र नेपालका ठूला जलविद्युत योजनामा हात हाल्न अग्रसर भएपछि भारतको आक्रोस बढ्नु स्वभाविक हो र त्यस्तो आक्रोस सतहमै देखिन्छ। चीन र भारतवीचको सम्बन्ध उनीहरुको सीमा तनावमात्र होइन, नेपालमा देखिएका उनीहरुका बढ्दै गएका तिखा रणनीतिक चासोहरुबाट पनि परिभाषित हुनथालेका छन्।

चीनसँगको व्यापार हेर्ने हो भने अमेरिकाले गतवर्ष चीनलाई निर्यात गरेकोभन्दा ४ गुणा बढी आयात गरेछ। अमेरिकाले प्रत्येक दिन चीनसँग ४ खर्ब ऋण लिने कुरा पनि सार्वजनिक भएको छ। सम्भवतः यो यथार्थ र भावी खतरालाई मध्यनजर गरेर अमेरिकाले वर्तमान कालखण्डमा भारतसँग गान्धीकालीन सबै पुराना घटनालाई (रुससँगको २० वर्षे सुरक्षा सन्धिलगायत) पैतालामुनी राखेर र भारतको काँधमा बन्दुक राखेर पड्काउन रणनीतिक सम्बन्ध बढाएको हुनसक्छ। यो स्थितिमा आइपुग्दा अमेरिका र भारतले आफ्ना सबै सामरिक बन्दोबस्त चीनलाई केन्द्रविन्दूमा राखेर गरिरहेका छन् भन्दा अत्युक्ति हुन्न।

बेलायतको रणनीतिक अध्ययन संस्था आइआइएसएसले चीनको हरेक क्षेत्रको रणनीति भारतका लागि जटिल र चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको र भारतका नीति र व्यवस्थापनहरु भुत्ते बन्दै गएको बताएको छ। भारतको सबैभन्दा ठूलो औजार भनेको चीनको ८० प्रतिशत इन्धन आयातको मार्ग हिन्द महासागरको मलक्का र अर्को उत्तरी ध्रुवक्षेत्रको (रुस, क्यानडा, अमेरिका, नर्वे र डेनमार्कले घेरेको) स्वर्णजलमार्ग भारतले नाकाबन्दी गर्नसक्ने तरिका हो। यो खतरा राम्ररी बुझेको चीनले यसको बिकल्पमा पाकिस्तानको ग्वादर, काराकोरम राजमार्ग (सिल्क रोड) र यस्तै अनेक नयाँ सोचहरु कार्यान्वयनमा ल्याउन थालिसकेको छ। असम्भवलाई सम्भव बनाउनु नै चीनले सफलता मान्ने गरेको छ।

जसले अमेरिकालाई छटपटी र भारतलाई हुटहुटी पारेको छ। यी सबै शक्ति राष्ट्रहरुको अस्त्रशस्त्र, तीर, कमानका कुरामा जताबाट पनि नेपाल जोडिएको छ। नेपाल शक्ति राष्ट्रहरुको अघोषित युद्धमैदान बनिसकेको छ। नेपालको राष्ट्रिय नीति नै संक्रमणमा छ र एकता अनेकतामा बिभाजित भइसकेकाले नेपाली बारुदमाथि बाँचेका छन् भन्दा फरक पर्दैन। विश्लेषण्कहरु त नेपालमा युक्रेनको जस्तो संकट देख्न थालेका छन्। नेपालको दलगत र राष्ट्रिय एकता, बिधि र नीतिहीन कमजोरीहरुका कारण परराष्ट्र मन्त्रालय ‘छ’, मा सिमित देखिन्छ। नेपालका राजदूतहरु विदेशी समुद्रतटमा नाङ्गै भेटिन थालेका छन् भने नेपालमा रहेका विदेशी कूटनीतिज्ञहरु आचारसंहिताको सीमामा बसेका देखिदैनन्। विदेशी राजदूतहरु जुनसुकै बेला मन्त्री, सरकार र राष्ट्रप्रमुखमात्र होइन, राजनीतिक दलका नेताहरुसँग भेटिरहेका छन् र नेपालका सम्पूर्ण राज्यसञ्जाल कूटनीतिक क्षेत्रको सामान्य पहुँचमा छन्।

दूतावासहरुले बितरण गर्ने ह्वीस्की, ख्वाउने पार्टी, विदेश घुम्न दिने अवसर, बाँड्ने छात्रबृत्ति (छोरीलाई पाकिस्तानले दिएको छात्रबृत्ति रातारात रद्द गरेर भारतको छात्रबृत्ति कबुल गर्ने एमाले नेता माधवकुमार नेपालले एमडी गर्न छोरीलाई थप छात्रबृत्तिको हात थापिसकेका छन्। के माधव नेपाल आर्थिक कमजोर बर्गमा पर्छन्? यो त उदाहरणमात्र हो।) र, नेपाली कर्मचारीतन्त्र विदेशी पिआर र ग्रीनकाडको दलदलमा फसिसकेका देखिएका छन्। (मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल त्यस्ता कर्मचारीलाई कारवाही गर्न सक्लान्?) नेपालको प्रजातान्त्रिक विकासका लागि, नेपाललाई सुशासनका माध्यमबाट समृद्ध पार्नका लागि, अनुशासित र बिधिसम्मत चल्न चलाउनका लागि सबै मित्र र छिमेकी मुलुकहरुले आर्थिक, प्राविधिक उदार सहयोग दिइरहेका छन् तर उनीहरु आफै जेनेभा कन्भेन्सनमा सीमावद्ध देखिदैनन्। फितलोमात्र होइन निकम्मा परराष्ट्र मन्त्रालयको भूमिकाले कूटनीतिज्ञहरु कसले कति बढी सक्रिय भूमिका खेल्ने प्रतिस्पर्धा प्रदर्शन गरिरहेका देखिन्छन्। असिमित विदेशी कूटनीतिक सक्रियताका सम्बन्धमा कुनै पनि नेता बोल्दैनन्, तालुमा जिब्रो टाँसेर बस्नु तिनको नियति बनिसक्यो। राजनीति कूटनीतिको छायाँ बनेपछि नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय चलखेलको मैदान बन्नु स्वभाविक हो।

यसमा मुख्यतः अमेरिकी राजदूत पिटर डब्लु बोडे चर्चामा छन्। एट्याची (१९८२–८४) र डीसीएम (१९९४–९७) सम्म नेपालमा कार्य गरिसकेका महामहिम राजदूत बोडे नेपाली राम्रोसँग बोल्नसक्ने र नेपालीपन बुझेका व्यक्तित्व हुन्। उनले नेपालको हित बोलेका छन्, हित हेरेका छन्। उनले उनको देशको नीति छाड्न मिल्दैन, छाडेका छैनन्। नेपाल शक्तिराष्ट्रहरुको ज्वालामुखीको मुखैमा उभिएको यो बेलामा अमेरिका–भारत सम्बन्धमा तिक्तता (१२ डिसेम्बर २०१३) टुसाएको छ।

यस दिन अमेरिकाले भारतलाई यसरी गाला पड्कायो कि ‘धिरे से मारा जोडका धक्का’। ३ डलरभन्दा कम ज्याला दिएर आइएलओको ९८९ पारित प्रस्तावविपरित कामदार संगीता रिचर्डमाथि श्रमशोषण गरेको, उनको भीसा फर्म भर्दा गलत विवरण भरेको, उनको मानवाधिकार रेकर्ड खराव देखिएको भनेर न्युयोर्कस्थित भारतीय उपवाणिज्यदूत देवयानी खोब्रागडेलाई अमेरिकाले हथकडी नै लगाएर पक्रियो र निर्वस्त्र पारेर बयान लियो। (यो हिन्दूपरम्पराको दृष्टिले अमानवीय हो) एउटा कूटनीतिज्ञमाथि आततायीमाथि गरिने खालको ‘थर्ड डिग्री’को कारवाही हो यो। अमेरिकाका नेशनल डोमेस्टिक वर्कर्स एलाइन्ससहितका दर्जनभन्दा बढी एनजीओहरुले घरेलु कामदारको अधिकार रक्षा र श्रमशोषणविरुद्ध कर्कश श्वर निकालेर अमेरिकालाई सहज वातावरण सिर्जना गरिदिएका थिए। भारतले देवयानीको मुद्दा फिर्ता लिन सबै शक्ति लगायो। तर, भियना अभिसन्धिभन्दा पनि शक्तिशाली रहेछ अमेरिकी कानुन। अमेरिकाले कानुनमाथि खेलबाड गरेन। ह्वाइट हाउसले पनि हस्तक्षेप गरेन।

अमेरिकी विदेशमन्त्री जोन केरीले भारतका सुरक्षा सल्लाहकार शिवशंकर मेननलाई फोनबाट खेद व्यक्त गरे। अमेरिकी कानुनले यो मामिलामा देवयानीलाई मुक्त गर्न नसकिने र यस मामिलाले भारतसँगको सम्बन्धमा असर नगर्ने विश्वास व्यक्त गर्‍यो। अमेरिकाले महावाण्ािज्यदूतसम्बन्धी भियना महासन्धि विपरीत व्यवहारको कूटनीतिक र गैरकूटनीतिक प्रतिषोध गरेकै हो भनेर सम्पूर्ण भारत एक भयो। मुखले भारत–अमेरिका सम्बन्ध बिशिष्ट छ, यसमा असर पर्दैन भन्दै प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह र उनका कडा आलोचकहरुसमेत रणनीतिक साझेदार अमेरिका विरुद्ध एकीकृत धारणा राखी आक्रामक कूटनीतिक बिरोध प्रदर्शन गरे। भारतले अमेरिकी कानुनलाई केही लछार्न सकेन। जसरी पहिले भारतका पूर्वराष्ट्रपति अब्दुल कलाम, लोकसभाका स्पिकर मीरा शंकर, बलिउडका हिरो शाहरुख खानलगायत माथि अमेरिकामा दुर्व्यवहार भएको थियो, त्योभन्दा कडा कानुनी व्यवहार यसपटक अमेरिकाले देखायो।

अमेरिकाका लागि रणनीतिक साझेदारभन्दा पनि प्रजातान्त्रिक प्रणाली र सुरक्षाबिधि अहं छ भन्ने यो घटना विश्वका लागि पछिल्लो कडा संकेत र सन्देशको साक्षी बन्न पुगेको छ। नाइन इलेभेनपछि अमेरिका कानुनप्रति कति सख्त हुँदै गएको छ भन्ने यो अर्को उदाहरण हो। भारतको सम्पूर्ण शक्तिको सम्मान गरेजस्तो गरेर देवयानीलाई स्वदेश फर्कने सुविधा दिएको अमेरिकाले मुद्दा कायम रहेको जनाइसकेको छ। रिसाएको बिरालोले केही नपाए खम्बा चिथोर्छ भनेझैं भारतले नेपालमा क्रिसमस मनाउन आउने तैयारीमा रहेकी भारतका लागि अमेरिकी राजदूत नान्सी पावेललाई रोक लगायो। भारतीय कानुनको पालना गर्दै राजदूत नान्सीले नेपाल यात्रा रद्द गरिन् र भारतको कानुनी आदेशको पालना गरिन्। यो पनि कूटनीतिक सन्देश नै थियो। देवयानी घटनाले भारतभित्र महिलाको स्थिति, श्रमशोषणको डरलाग्दो यथार्थको मुखुण्डो उघारीदिएको छ। र, अमेरिका बिधिबाट चल्न सकेकोले सर्वशक्तिमान अमेरिका हो भन्ने सबैले बुझ्ने अर्को दृष्टान्त बन्नपुग्यो देवयानी प्रकरण।

कानुनभन्दा कोही माथि छैन, मुख्य रणनीतिक साझेदारलाई समेत छुट दिन नसकिने अमेरिकी कानुनको शक्तिबाट प्रजातन्त्र कसरी बलियो र मजबुत हुन्छ र यसैमा राष्ट्रको सर्वोन्नति निर्भर रहन्छ भन्ने ज्ञान प्रवाहित गरेको छ। यस्तो अमेरिकाका प्रतिनिधि पिटर डब्लु बोडे अहिले नेपालमा कार्यरत छन्, जो नेपालको नस नाडीको चालसमेत बुझेका छन्, उनले नेपालको प्रजातान्त्रिक पद्धतिको मजबुतीका लागि बिधिमा बस्नु, बिधिमा चल्नु र बिधिलाई जीवनपद्धति बनाउनु कति महत्वपूर्ण छ भनेर नेपाली नेतृत्वदायिनीहरुलाई प्रेरित गर्नसक्छन्। त्यस्तो अनुभव अहिलेसम्म गर्न पाइएको छैन। अमेरिकी अभिष्ठ पूर्तिका लागि उनको बुद्धि र बर्कत लाग्नु उनको नैतिक र पदीय दायित्व हो, तर एक असल पुरानो नेपालको मित्र र विश्वशक्ति, प्रजातान्त्रिक विश्वासको स्थानबाट उनले नेपाललाई प्रजातान्त्रिक बिधिमा चल्न ठूलो गुन लगाउन सक्छन्।

दुर्घटनातिर उन्मुख नेपाली नेताहरुलाई सावधान गराएर सुनिश्चित प्रजातान्त्रिक मार्गमा उत्प्रेरित गराउँदा अमेरिकाको प्रजातान्त्रिक अभिभावकीय सान चम्किन्छ, घट्दैन। बुद्धको देशले प्रजातान्त्रिक शान्ति र खुशी प्राप्त गर्नेछ, यसबाट अमेरिकाको यश बढ्नेछ। अमेरिकाले किन सधैं भारतको चस्मा लगाएर नेपाललाई हेर्ने? जबकि नेपालमै पिटर डब्लु बोडेजस्ता होनहार राजदूत छन् भने सिधै नेपालको प्रजातान्त्रिकरणलाई नेपाली जीवनपद्धतिमा रुपान्तरण गर्न सघाए हुन्न र? नेपालको प्रजातन्त्र संस्थागत हुँदा, नेपाली बिधिनिर्माता र कार्यान्वयनकर्ताहरुले सुशासन दिन प्रोत्साहित हुनेछन् र विश्वशक्तिको भूमरीमा फसेको नेपालले प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताका माध्यमबाट भाग्य र भविष्य निर्माण गर्नसक्नेछ। हामीले स्वाधीन भएर बाँच्ने कि भूमरीमा फसेर मर्ने?

राजन कार्की