welovenepal.com Nepali Time
Annapurna Area
पीआर काण्डले अर्थ र सामान्य प्रशासन मन्त्रीवीच मारामार

कर्मचारीसँग मिलेर भ्रष्टाचार गर्ने बानी परेका राजनीतिक नेताहरुले विदेशी पीआर वा ग्रीनकार्ड लिएका कर्मचारीमाथि कारवाही हुन देलान् त? उ सचिव, त्यो सहसचिव, यो डीएसपी, त्यो जर्नेलले पनि पीआर लिएको रहेछ भनेर पोलापोल सुरु भएपछि मुख्य सचिव र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको टेबुलमा झण्डै १२ सय राष्ट्रसेवकहरुले पीआर वा ग्रीनकार्ड लिएको रेकर्ड आइसकेको छ। मन्त्रीले विद्यमान कानुन संशोधन गरेर भए पनि कारवाही गर्छु गर्छु भनेर तातेको देख्दा ग्रीनकार्ड तत्काल नत्यागे राज्यका निजामती र सुरक्षा निकायमा ठूलै ‘जागीर खोस्ने कोतपर्व’को तैयारी सुरु भएको देखिन्छ।

यो काण्डलाई तुहाउन कर्मचारीहरु अदालत र पार्टी कार्यालयहरु धाउन थालेका छन्। कर्मचारीहरु पीआर वा ग्रीनकार्ड भनेको भिसामात्र हो भनेर अर्थ्याउने भगिरथ प्रयास पनि गरिरहेका छन्। तर काम लाग्ला जस्तो देखिन्न। मुख्य सचिवका सहयोगी भन्छन्: लहरोमात्र तानिएको छ, अझै पहरो गर्जन बाँकी छ। पीआर र ग्रीनकार्ड लिने व्यक्तिले सक्रिय राजनीति गरेर कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गर्न पाउनु हुन्न भन्ने आवाज निजामतीभित्रै सुसाउन थाल्नाले अहिले भइरहेको सुशील सरकारका ३ मन्त्रीले पनि हात धुनुपर्ने स्थिति आउने सम्भाबना देखिन्छ।

यसैवीच अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले सहसचिव भरत सुवेदीलाई अर्थ मन्त्रालयमा सरुवा गर्ने प्रयत्न गरेका छन्। तर भरत सुवेदीले विदेशी ग्रीनकार्ड लिएको प्रमाणित भइसकेकाले कारवाहीको टुङ्गो नलागेसम्म सरुवा, बढुवा केही पनि हुन्न भनेर मन्त्री लालबाबु पण्डितले अडान लिएपछि अर्थ र सामान्य प्रशासनमन्त्रीवीच बोलचाल बन्द भएको छ। अर्थमन्त्रीले प्रशासन मन्त्रीलाई ‘केही लछार्न सक्दैनौं’ भनेर क्याविनेटमै हपारेको खबर पनि सार्वजनिक भइसकेको छ।

त्यसपछि क्रुद्ध भएका मन्त्री लालबाबुले चैत १६ गते आइतवार रिपोर्टर्स क्लवमै पुगेर एयरपोर्टमै भिसा र पासपोर्ट चेकिङ डेस्क राखेर भए पनि पक्राउ गर्ने र नुमानढोकामा थुनेर कारवाही हुन्छ भनेर अर्थमन्त्रीलाई सुनाएका छन्। मन्त्री पण्डितका अनुसार मन्त्रिपरिषदले पीआर वा ग्रीनकार्ड लिने कर्मचारीमाथि कारवाही अगाडि बढाउन नियम संशोधन गर्न परे गर्नु भन्ने अधिकार दिइसकेको खुलासा गरेका छन्। विदेशमा छोराछोरी र सम्पत्ति राख्ने र आफूले ग्रीनकार्ड वा पीआर लिएर उतैको चिन्तन गर्ने कर्मचारीले देशसेवा गर्न नसक्ने दावीगर्दै डीभी भर्ने कर्मचारीको निगरानी पनि सुरु गरिसकेकेा बताएका छन्।

नेपाल बनाउनु परेको छ, विदेश देख्नेले नेपाल देख्दैन भन्ने उनको धारणाले नागरिक समाजको ध्यान खिचेको छ। अर्थमन्त्री डा.रामशरण महततिर इसारा गरेर मन्त्री लालबाबुले पत्रकारसँग भनेका छन्: उत्तरदायी र अनुशासित प्रशासनका लागि थालेको सुधार कार्यक्रममा जो बाधा दिन्छ, ऊ पनि कारवाहीको भागीदार हुन्छ। जसको दबाब आए पनि म सरुवा, बढुवा, पदस्थापनामा सही गर्दिन। विदेशी नागरिकता लिएर नेपालमा जागीर खाने, सुविधा लिनेहरुले नेपाललाई खरानी बनाउनेछन्। म यो अभियानमा सफल भइन भने आफै खरानी हुनेछु।

मन्त्रीले ट्रेड युनियनहरुलाई आफ्नो दायरामा बस्न सुझाव दिएका छन्। कर्णेल कुमार लामा बेलायतमा पक्राउ परेर उतै मुद्दा खेपिरहेका छन्। उनका सम्बन्धमा मन्त्री पण्डितले भनेका छन्– त्यो पनि दोहोरो नागरिकताको प्रतिफल हो। बेकारमा उनका लागि राज्यले ८ करोड फजुल खर्च गरिसकेको छ। र, मन्त्रीको प्रश्न छ– वर्तमान एक सभासदले आफूलाई काठमाडौं विमानस्थलमा ओर्लनै मनलाग्दैन भनेका थिए। एक न्यायाधीशले पेन्सन हुनेवित्तिकै अमेरिकामा गएर बस्छु भनेका छन्। यस्तो मानसिकताले कसरी प्रशासन शुद्धिकरण र सेवामुखी हुनसक्छ?