welovenepal.com Nepali Time
Annapurna Area
निजी विद्यालयहरुले जेहेन्दार छात्रवृत्ति दिएनन

काठमाडौं, वैशाख २३ ‍- अधिकाँश निजी विद्यालयहरुले जेहेन्दार छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने गरेका छैनन्। विद्यालयले जेहेन्दार छात्रवृत्ति गुपचुप नै राख्ने गरेका छन् भने सचेतनाको कमीका कारण अभिभावक तथा विद्यार्थीहरुले यस्तो छात्रवृत्ति दावी गर्ने गरेको पाइँदैन।

सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिकामा त्यस्ता विद्यालयहरुले प्रत्येक कक्षामा प्रथम र द्वितीय हुने विद्यार्थीलाई क्रमशः शतप्रतिशत र ५० प्रतिशत शुल्क मिनाह गरी जेहेन्दार छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। नियमन निकायका पदाधिकारीहरुलाई निजी विद्यालयहरुले जेहेन्दार छात्रवृत्ति वितरण नगर्ने गरेको राम्ररी थाहा छ, तर सो व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गराउन सकेका छैनन्।

ललितपुरका जिल्ला शिक्षा शिवकुमार सापकोटाले सहजै स्वीकार्नु भयो, “निजी विद्यालयहरुले सकभर जेहेन्दार छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन चाहँदैनन्। अभिभावकहरुले जेहेन्दार छात्रवृत्ति माग गर्न सकेका छैनन्। जेहेन्दार छात्रवृत्ति लुकाउन मिल्दैन। प्रत्येक निजी विद्यालयहरुले प्रत्येक कक्षाका प्रथम र द्वितीय विद्यार्थीलाई जेहेन्दार छात्रवृत्ति दिनै पर्दछ।”

निजी विद्यालयका सञ्चालकहरु पनि कमै विद्यालयहरुले आफ्ना जेहेन्दार विद्यार्थीहरुलाई जेहेन्दार छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने गरेको स्वीकार्छन्। उपत्यकाका केही विद्यालयहरुले प्रथम हुने विद्यार्थीलाई त्यस्तो छात्रवृत्ति दिने गरेका छन्। निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन)का उपाध्यक्ष दीपिका थापाले धेरै विद्यालयहरुले जेहेन्दार छात्रवृत्ति प्रदान नगरेको बताउँदै भन्नुभयो, “कतिपय विद्यालयहरुले आर्थिक सम्पन्न विद्यार्थीहरुले नै पाउने गरेकोले जेहेन्दार छात्रवृत्ति प्रदान नगरेका हुन्।”

सोही निर्देशिकाले निजी विद्यालयहरुले कुल विद्यार्थी सङ्ख्याको कम्तीमा १० प्रतिशतमा नघटाइ जेहेन्दार, विपन्न, असहाय तथा गरिब, अपाङ्ग, महिला, दलित, जनजाति, द्वन्द्वपीडित र सहिद परिवारका विद्यार्थीलाई समावेशीका आधारमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। कतिपय निजी विद्यालयहरुले १० प्रतिशतका साथै जेहेन्दार छात्रवृत्ति पनि उपलब्ध गराउनुपर्ने भएकाले त्यो नसक्ने भनाइ अगाडि सारेका छन्।

काठमाडौँका जिल्ला शिक्षा अधिकारी बैकुण्ठ अर्यालले आफूहरु हरेक विद्यालयमा गई जेहेन्दार छात्रवृत्ति प्रदान गरेको बारेमा अनुगमन नगरेको बताउँदै भन्नुभयो, “विद्यालयहरुले दिएका छौँ भनेका छन्, तर दिए नदिएको बारेमा स्थलगत रुपमा अनुगमन गरेका छैनौँ। सबै विद्यालयमा गई अनुगमन गर्न सम्भव पनि हुँदैन। त्यसैले अभिभावकहरुले उजुरी दिए तत्काल कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने थियौँ।”

ललितपुरका जिशिअ सापकोटाले निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुलाई मंगलबार नै जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा बोलाइ यस बारेमा निर्देशन दिने बताउनुभयो। प्याब्सनका उपाध्यक्ष थापाले ठूला स्कुलमा अध्ययनरत विद्यार्थीका अभिभावकहरुले महंगो शुल्क तिर्न सक्ने भएकोले उनीहरुलाई जेहेन्दार छात्रवृत्तिप्रति चासो नै नहुने गरेको र अधिकाँश साना विद्यालयले जेहेन्दार छात्रवृत्ति वितरण गर्ने गरेको बताउँदै थप्नुभयो, “निजी विद्यालयहरुले यो नियम अवज्ञा गर्न खोजेका होइनन्। तत्काल परिवर्तन सम्भव हुँदैन। सुरुवात गर्न समय लाग्छ।”